जायज मांगे नहीं माने जाने की दशा में आन्दोलन एवं राजभवन घेराव की दी चेतावनी
विभिन्न मांगो को पूरा किए जाने के मामले में स्कूल शिक्षा परिवार ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार औमप्रकाश जैन को ज्ञापन सौंपा। न्याय नहीं मिलने पर आन्दोलन करने एवं राजभवन का घेराव करने की चेतावनी दी गई है।
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मुख्यालय पर सोमवार को राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ तहसील कार्यालय में तहसीलदार औमप्रकाश जैन को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा प्रकट की गई।
ज्ञापन में बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित शिक्षा संहिता/निर्देशिका में स्कूल संचालन के विभिन्न नियम-नियमावली-निर्देश जारी कर रखे है, उनकी पालना के बजाय अन्य आदेश जारी कर दिए जाते है जिसकी वजह से अभिभावकों-विद्यार्थियों के बीच विवाद का कारण बन मामले बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं स्थायी लोक अदालत आदि में चले जाते है जिससे दोनों पक्षों को परेशानी होती है।
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विभाग को कई ज्ञापन देने के उपरांत भी कोई स्थायी हल नहीं निकलने के कारण राजस्थान के लगभग पचास हजार से अधिक गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं आहत है। मामलों में शासन स्तर से स्थायी आदेश जारी करने के निर्देश विभाग को दिलाने के लिए आग्रह किया गया है।
राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया एवं दस्तावेज के सम्बन्ध में जारी आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने, प्रवेश व टीसी आदि अन्य कार्यो के लिए शाला दर्पण एवं पीएसपी पोर्टल है दोनों पोर्टल समान रूप से एवं आदेश से खुले व बंद करने, भौतिक सत्यापन की विसंगति ठीक करने हेतु समय दिए जाने एवं राटीई भुगतान प्रक्रिया शुरू करने, गुजरात-हरियाणा की तर्ज पर 15 जुलाई से शुरू होने वाले स्कूल की तरह राजस्थान में भी स्कूल शुरू करवाने की मांग की गई है।
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स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से जायज मांगे नहीं माने जाने की दशा में आन्दोलन एवं राजभवन घेराव की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन देने हेतु स्कूल शिक्षा परिवार के रमाकांत पाठक, प्रकाश चंद पाटनी, सलीम, रामवतार सैनी, छीतर, रमेश, युगल समेत अन्य स्कूल संचालक उपस्थित रहे।
